तीन पैशाचा तमाशा

माध्यमांमुळे राष्ट्रकूल सर्धेच्या त्रुटी उजेडामध्ये आल्या. आता यापुढचा प्रवास आयोजन समितिने आरोप नाकारणे, अंशत: मान्य करणे, सबबी सांगणे, कनिष्ठ अधिकार्‍यांचा बळी, सरकारचा दिखाऊ हस्तक्षेप, संसदेमध्ये गदारोळ, देखरेख करण्यासाठी संसदीय समितीची नेमणूक, एखाध्या निवृत्त न्यायाधीशांची 'भ्रष्टाचाराची शहनिशा' करण्यासाठीची एक समिती, तिचा अहवाल अशी नेहमीची वळणं घेत होईल. या आणि अशा प्रकरणांमधील खरी मेख अशी की हा भ्रष्टाचार कुण्या एका व्यक्तीच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. या सर्व प्रकाराला सुसंघटित भ्रष्टाचाराचे स्वरूप येत चालले आहे. भारताच्या राजकारनाची हीनतम पातळी हे राष्ट्रकूल स्पर्धांच्या भ्रष्टाचाराचे खरे करण आहे.इतक्या मोठ्या स्पर्धेच्या आयोजासाठी वेगवेगळ्या खात्यांकडून परवानगी आवश्यक असणार. संयोजन समिती ही एक प्रकारची समन्वय समितिच होती. तिला इतर खात्यांचे पाठबळ असल्याशिवाय इतकी 'मजल' मारणे शक्यच नव्हते. तसेच, ३८ कोटींचे फ़ुगे किंवा असे अनेक अनाकलनीय खर्च मंजूर केलेच कसे आणि नंतर महालेखाकार कार्यालयाने याचे परीक्षण डोळे झाकून केले की काय?एकंदरच स्पर्धेच्या ढिसाळ आयोजनाची जबाबदारी एका व्यक्तीच्या किंवा समितीच्या माथी न मारता सरकारच या बाबतीत दोषी आहे, हे पक्के ध्यानात ठेवायला हवे. यापुढे तरी चिखलफ़ेक थांबवून उरलीसुरली अब्रु वाचवायचा प्रयत्न सरकारने करावा, एवढीच आमची माफ़क अपेक्षा आहे!
- Yogesh Parale